छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी समाज की हत्या – बैजनाथ पटेल

बिलासपुर। (आरुग न्यूज़) छत्तीसगढ़ीया क्रांति सेना खंड अध्यक्ष कोटा बैजनाथ पटेल का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत था, लेकिन हाल ही में जारी पंचायती राजअधिसूचना के तहत आरक्षण जीरो कर दिया गया है, ओबीसी समाज प्रमुखो से निवेदन है कि मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर /एस. डी. एम. को आवेदन दिया जाये कि ओबीसी को पूर्व की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ओबीसी समाज के ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ीया क्रांति सेना खंड अध्यक्ष बैजनाथ पटेल ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम माननीय न्यायालय का शरण लेंगे . छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना खंड अध्यक्ष का कहना है कि मामला ओबीसी वर्ग के लिए चिंता का विषय है और आरक्षण में कमी से समाज को काफी नुकसान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश मेंओबीसी समाज को राजनितिक से साफ कर दिया गया है अब हमे अपना हक और अधिकार के लिए अंतिम स्तर तक संघर्ष करना होगा यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो अंतिम लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी, पुरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे ओबीसी वर्ग को जिल पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण में एक भी पद आरक्षित नहीं है साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव वार्ड मेंबर पांच के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला जिस गांव में 50 से 60% आबादी ओबीसी समाज का है वहां भी ओबीस आरक्षण शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा नगरीय निकायों और पंचायतों में भी आरक्षण कम कर दिया गया है. इससे ओबीसी वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बड़ा नुकसान होगा तथा 0% आरक्षण सेओबीसी समाज कि राजनीतिक खत्म करने कि साजिस है